आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

देवास। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की न्याय पूर्ण मांगो के संबंध में प्रदेश महामंत्री रंजना राणा के नेतृत्व में आयुक्त महिला बाल विकास विभाग भोपाल  को ज्ञापन दिया गया। जिसमें बताया गया कि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र शासन के जन हितेषी योजनाओं के क्रियान्वन अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिससे बच्चों महिलाओं एवं समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। आज आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी जो कि समाज के कमजोर निर्धन एस.सी.एस. टी. अल्पसंख्यक विधवा परित्यक्ता वर्ग से आती है लेकिन वे केन्द्र एवं राज्य शासन के समस्त कार्य जो उन्हे सौपे गए है

उनको कुशलतापूर्वक सम्पन्न करती है अन्य विभाग के कर्मचारी के समस्त कार्य जो कर्मचारी नहीं कर सकते यह चुनौती पूर्ण कार्य भी उन्हे सौपे जाते है उसे भी वह सम्पन्न करती है जैसे चुनाव कार्य, जनगणना, आधार कार्ड, परिवार नियोजन आदि आई.सी.डी.एस को 50 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद लेकिन बड़े दुख की बात है कि समर्पित भाव से कार्य करने वाली ऑगनवाडी कार्यकर्ता सहायिका सबसे अधिक भेदभाव से पीडित है योजना को 50 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इन्हे जीवन की मूल आयश्यकता से वंचित रखा गया है। अतः आपसे निवेदन है कि शासने के कार्य को निपूर्णता से करने वाली बहनो की अतिआवश्यक मांगे शीघ्र हल करने का कष्ट करें।
ज्ञापन में मांग गई कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़ा है इस कारण समग्र सत्यापन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है इसलिए अपार आईडी बनाने में भी समस्या आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र पर आधार और समग्र कैंप लगवाया जाए जिससे यह समस्या हल हो जाए। संपर्क एवं पोषण ट्रैकर एप पर बदलाव किए जाते हैं जिसके कारण कार्य करने में समस्या आती है। मंगल दिवस की राशि दिवस एवं भवन किराया समय पर दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को सासकीय कर्मचारी घोषित कर तृतीय वर्ग एवं चतुर्थी वर्ग श्रेणी का दर्जा दिया जाए एयं पेंशन-ईएसआई-पीएफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी दिए जाने के आदेश को केंद्र सरकार तत्काल लागू करे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए के जी, के जी 1, केजी 2 की शिक्षा (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा एवं विकास) आंगनबाड़ी केंद्रों में देने की उचित व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों को नोडल एजेंसी बनाओ, नई शिक्षा नीति वापस लिया जाए। .आंगनवाडी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर एवं साहयिका पदोन्नति कर उम्र का बंधन हटाया जाए। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल 3जी होने के कारण समस्या हो रही मोबाइल को भी 3 वर्ष हो चुके हैं मोबाइल कार्य नहीं कर रहे कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल  की राशि देने तथा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक का जॉइनिंग से संबंधित मेरिट लिस्ट के लिए आदेश आज दिनांक तक नहीं मिला इस पर भी महिला बाल विकास मंत्री से चर्चा हुई। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष सुनीता सोलंकी बागली तहसील अध्यक्ष श्वेता सोलंकी प्रीति जायसवाल सोनू बाला बैरागी आदि उपस्थित रहे।