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कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित,,अवैध माइनिंग पर एसडीएम-तहसीलदार सख्त कार्यवाही करें - कलेक्टर श्री सिंह

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित,,
अवैध माइनिंग पर एसडीएम-तहसीलदार सख्त कार्यवाही करें - कलेक्टर श्री सिंह 
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राजस्व अधिकारी सीमांकन, बंटवारा, अतिक्रमण की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें,,,
बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, साउंड पर कार्यवाही करें
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सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों की अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर ग्रेड सुधारें,,,
टीएल प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर समय-सीमा में निराकृत के निर्देश दिये
देवास 04 फरवरी 2025/ कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, एसडीएम देवास श्री बिहारी सिंह, एसडीएम टोंकखुर्द श्री कन्हैयालाल तिलवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक शर्मा, डिप्टी कलेक्टर रितु चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर श्री संजीव सक्सेना सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि जनसुनवाई में राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें ज्यादा आ रही है। राजस्व अधिकारी सीमांकन, बंटवारा, अतिक्रमण की शिकायतों का प्राथमिकता से  निराकरण करें। शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।  तहसीलदार पटवारियों को सख्त निर्देश दें, और बताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी कोई आदेश होता है तो तहसीलदार खुद जाए और मॉनिटरिंग करें कि आदेश का पालन हुआ या नहीं। प्रशासकीय कसावट की जरूरत है। कलेक्टर श्री सिंह ने नामांतरण, बंटवारा, नक्शा तरमीम, अभिलेख दुरूस्ती, आधार आरओआर खसरा लिंकिंग कार्य, फॉर्मर रजिस्ट्री में अभी तक की प्रगति की समीक्षा कर प्रकरणों का निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को निराकरण शीघ्र करें।
       कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अधिकारी भूमि संबंधित शिकायत का तुरन्त निराकरण करें। शिकायत आने पर कार्यवाही की जाएगी। आरआई या पटवारी की शिकायत आती है तो तहसीलदार पर भी कार्यवाही की जाएगी। अच्छे से काम करोगे तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा।मुझे फार्मर रजिस्टरी और आरओआर लिकिंग की प्रगति की प्रतिदिन रिपोर्ट दे। 
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 10 फरवरी को सोनकच्छ विधानसभा के पीपलरांवा में मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है। सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते कर लें। 
    कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में अवैध माइनिंग पर लगातार कार्यवाही करें।  जितना माइनिंग अधिकारी को अधिकार है उतना एसडीएम और तहसीलदार को भी है। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में कार्यवाही करें। जिले में नाकों पर एसडीएम जांच करे, जिले में जहाँ भी अवैध माइनिंग हो रही है वहाँ कार्यवाही करें। आबकारी विभाग भी जिले में मदिरा के अवैध विक्रय एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही करें। खाद्य विभाग लगातार जांच करें। पेट्रोल पंपों पर इलीगल पेट्रोलियम पर कार्यवाही करें। जिले में गोडाउनों को चेक करें, गोडाऊन में क्या रखा है देंखे।  कोई इलीगल चीज तो नहीं है। नगर निगम को निर्देश दिए कि किसी के पास फायर एनओसी नही है तो कार्यवाही करें।
   कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में 15 साल से ऊपर वाले व्हीकल बंद करें। गाड़िया जो पॉल्युशन फैला रहीं है उन पर कार्यवाही करें। पॉल्युशन सर्टिफिकेट चेक करें। पुराने वाहनों को जहाँ से पॉल्युशन सर्टिफिकेट मिल रहा है वहाँ जाकर चेक करें। एक माह की लिस्ट देंखे और कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में लगातार खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर कार्य करें। बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, साउंड पर कार्यवाही करें। फ्लाइंग सकॉट का गठन करें बोर्ड परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि ट्रेक्टर पर चमकीले रेडियम लगवाने के लिए अभियान चलाए। नक्शा सुधार के लिए सप्ताह में 2 दिन कैम्प लगाए।सभी एसडीएम रोस्टर बनाले। 
     कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 01 अप्रैल तक सारे ऑफिस ई-ऑफिस होने वाले है। सभी विभाग प्रमुख एनआईसी से कॉर्डिनेट कर लें, किस प्रकार की कार्यवाही करनी है। एनआईसी द्वारा सभी विभागों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 01 अप्रैल के बाद कोई भी फिसिकल फ़ाइल लेकर नही आएगा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। जिला अधिकारी शिकायकर्ता से बात करें। जब जिला अधिकारी शिकायकर्ता से बात करता है तो शिकायतें बन्द हो जाती है। सभी विभाग सीएम हेल्प लाइन पर फोकस करें। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का प्राथमिक से निराकरण कंरे। सीएम हेल्पलाइन पर सभी विभाग ए ग्रेड में रहे। जिला अधिकारी अधीनस्थों पर निर्भर नहीं रहे, स्वयं शिकायतें पढ़े और शिकायतों का निराकरण करें।

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