भारतीय किसान संघ विभिन्न समस्याओं को लेेकर सांकेतिक धरने के साथ दिया ज्ञापन

भारतीय किसान संघ विभिन्न समस्याओं को लेेकर सांकेतिक धरने के साथ दिया ज्ञापन

देवास। भारतीय किसान संघ किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 जुलाई को जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेेकर कृषि उपज मंडी में बैठक आयोजित की गई। जिसमें किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। किसानों ने बताया कि कई गांव में वर्ष 2021 फसल बीमा नहीं मिला है, जिस गांव में मिला है उसी गांव के कई किसान बीमा से वंचित रह गए हैं। किसनो ने की मांग कि 2021 वर्ष की बीमा लिस्ट दी जाए।

छूटे गांव को तुरंत फसल बीमा दिया जाए। देवास तहसील के 32 गांव से लैंड पूलिंग स्कीम निरस्ती नोटिफिकेशन जारी हो और लगाई गई सभी शर्तें हटाई जाए। रेलवे एवं फोरलेन में जाने वाली जमीनों बाजार मूल्य से मुआवजा दिया जाए। बैठक में जिला प्रभारी आनंद आंजना प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख गोवर्धन पाटीदार, जिला अध्यक्ष हुकुम पटेल, कन्नोद जिला अध्यक्ष रामविलास कैरेपा ने सम्बोधित करते हुए कहा कि फसल बीमा कंपनी किसानो को उनकी फसल नुकसानी का क्लेम पटवारी हल्का में किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार से नही देकर पिछले दो साल से रिमोट सेंसिंग पद्धति (सैटेलाइट सर्वे) के आधार पर दे रही हैं जो किसानो के साथ सीधा सीधा छलावा और अन्याय है ।

वर्ष 2020 खरीफ में भी देवास जिले के लगभग सभी पटवारी हलकों में अतिवृष्टि व कीट ,रोग के कारण मात्र 20से 25% ही उत्पादन निकला था जो राजस्व विभाग ,कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा रेंडम पद्धति से पटवारी हल्के में किए गए फसल कटाई प्रयोग के प्रमाणित आंकड़े भी बताते है,

परंतु फसल बीमा कंपनी ने जानबूझ कर सैटेलाइट सर्वे का बहाना बनाते हुए देवास जिले के किसानो के साथ लगभग 600करोड़ की धोखाधड़ी करते हुए आधा बीमा क्लेम ही दिया था। वर्ष 2021 में भी कुछ हल्कों में खरीफ और कुछ में रबी फसल में नुकसान था उसके अनुरूप बीमा क्लेम नही दिया और कई सारे हलकों में तो क्लेम बनने के बाद भी अभी तक सिंगल क्लिक का बीमा क्लेम किसानो के खाते में नही आया है जिससे उनका  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से विश्वास उठता जा रहा है और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके पश्चात सांकेतिक धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिसमें मांग की गई कि वर्ष 2021का जिन किसानों एवं जिन गांवों में फसल नहीं मिला है उन्को दिलाया जाए एवं फसल बीमा क्लेम की पटवारी हल्का वार किसानो के नाम सहित सूची उपलब्ध कराई जाए। वर्ष 2020 रबी व खरीफ फसल बीमा क्लेम में बीमा कंपनी द्वारा की गई अनियमितता  की जांच कर किसानो को उनका हक का पूरा पैसा दिलाया जाए और इसकी भी सूची उपलब्ध कराई जाए। कृषि भूमि के बाजार भाव और कलेक्टर गाइड लाइन में जमीन आसमान फर्क है इसे बाजार भाव के समतुल्य किया जावे। सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का या तो बाजार मूल्य से मुववजा दिया जाय या भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार अन्य राज्य की भांति चार गुणा मुवावजा राशि दी जावे । मुख्यमंत्री ने सोनकच्छ में  देवास तहसील के 32 गांव की जमीन से लैंड पूलिंग स्कीम को हटाने की बात कही थी लेकिन यह अभी तक हटी नही है इसकी  निरस्ती नोटिफिकेशन जारी कर इन गांवों के किसानो की भूमि पर लगे सारे प्रतिबंध तुरंत हटाए जाए । इस अवसर पर आंनद मेहता, राकेश जाट, सूर्यप्रकाश काका, मूलचंद पाटीदार, सरवेश केलवा, माखन नाहर, मुकेश, केलाश भार्गव एवं जिले भर से सैकड़ों किसान भाई उपस्थित थे।

भवदीय
हुकुमचंद पटेल
99777 60503

सादर प्रकाशनार्थ 
5 जुलाई 2023

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Manoj sharma 

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