देवास। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री अमित पांडे ने बताया कि 18 मार्च को भारतीय मजदूर संघ के केन्द्रीय निर्णय के अनुसार 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश को दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन रूपये 5000 तत्काल की जाये व अंतिम तौर पर वेतन का 50 प्रतिशत ़मंहगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाये। ईपीएफ की वेतन सीमा 15000 रूपये से बढ़ाकर 30000 रूपये और ईएसआईसी की वेतन सीमा 21000 रुपये से बढ़ाकर 42000 रूपये की जाये। सार्वजनिक सम्पत्त की बिक्री पर रात्काल रोक लगाई जाये। बीमा/वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाये। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाये। असंगठित क्षेत्र हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाये। इस अवसर पर विभाग प्रमुुख अजय उपाध्याय, जिलाध्यक्ष धनंजय गायकवाड़, बिजली कर्मचारी महासंघ महामंत्री सुशील पांडे, श्रमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष एल.एन.मारू, पूर्णकालिक राजू लोधी, कोषाध्यक्ष संतोष भावसार, माखनसिंह धाकड़, जसवंतसिंह राजपूत, ज्ञानसिंह ठाकुर, अभय यादव, मनोज निगम, नरेन्द्र शर्मा, सुशीला मालवीय, संगीता केवट, महेन्द्रसिंह बुंदेला, राजू बाई, गोपाल श्रीवास्तव, पवन प्रजापति, प्रकाश चौरसिया, ओमप्रकाश मालवीय, केवलदास बैरागी, नरेन्द्र कुमावत, राजेन्द्र पटेल, भगवानस्वरूप श्रीवास्तव, राकेश देवड़ेे, राहुल त्रिवेदी, निष्कर्ष निवारिया, नारायणसिंह वर्मा, गिरधारी बिल्लोरिया आदि उपस्थित थे।
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