इलेक्ट्रिक बसे शुरू हुई नहीं और राज्य सरकार द्वारा लोक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा ,,,कांग्रेस

इलेक्ट्रिक बसे शुरू हुई नहीं और राज्य सरकार द्वारा लोक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा ,,,कांग्रेस      

देवास : प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है, जिससे शहरवासी सुविधाओं से वंचित हैं। प्रदेश सरकार ने छह शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद देवास महापौर के अनुरोध पर शहर के लिए भी 10 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई थीं। लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी बसों का संचालन नहीं हो सका है। एक घोषणा पूरी हुई नहीं और सरकार ने दूसरी घोषणा कर दी के मानसून शुरू होने से पहले यात्रियों की सुविधा के मद्दे नजर सरकार समर्थित लोक परिवहन सेवा शुरू कर दी जाएगी।

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बसो के संचालन हेतु टेंडर मंगाने के बावजूद अब तक किसी भी कंपनी ने बसों के संचालन या चार्जिंग स्टेशन के लिए निविदा नहीं भरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर देवास शहर परिवहन सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम परिवहन क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। दूसरी और राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि लोगों की सुविधाओं के लिए दो दशक पूर्व चल रही राज्य परिवहन बस सेवा को इसी माह शुरू किया जाएगा जो सबसे पहले इंदौर उज्जैन में शुरू की जाएगी।               कांग्रेस नेताओं ने कहा, कि महापौर प्रतिनिधि ने पहले कहा था कि चार इलेक्ट्रॉनिक बसें इंदौर-देवास, दो बसें देवास-उज्जैन और दो बसें देवास-भोपाल के बीच चलाई जाएंगी। इसके अलावा तीन चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाने थे। लेकिन अब तक इन योजनाओं पर अमल नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत 15 करोड़ की राशि नगर निगम देवास को दी गई थी। सरकार का उद्देश्य था, कि शहरों में प्रदूषण कम किया जाए और लोगों को सस्ती व आधुनिक परिवहन सुविधा मिले।

              कांग्रेस ने मांग कि है कि सरकार लोक परिवहन सेवा शुरू कर रही है।सरकारी बसें इंदौर देवास इंदौर उज्जैन के बीच या इंदौर उज्जैन से देवास होते हुए अन्य शहरों में चलाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक बसो का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।  जब नगर देवास निगम को राज्य सरकार के द्वारा पैसा दिया गया है तो फिर सर्व सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने में किस बात की देर की जा रही है। महापौर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बसो की मांग किया जाना,प्रदेश की सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसके बाद योजना को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाना शहर के लोगों के हित में नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार ने शहर को कोई सौगात दी है तो फिर उसे शुरू किया जाना चाहिए।