देवास। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश आव्हान पर मध्यप्रदेश बाह्य स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजपूत ने बताया कि विद्युत मंडल सिटी डिवीजन से रेली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम विभाग प्रमुख अजय उपाध्याय, भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष धनंजय गायकवाड़, म.प्र. कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ प्रदेश महामंत्री लोकेश विजयवर्गीय, ओमप्रकाश रघुवंशी, जिला मंत्री अमित पांडे, ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश के बाह्यस्त्रोत/आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु सरकार स्तर पर ठोस नीति (आउटसोर्स सर्विस सेक्यूरिटी एक्ट/आउटसोर्स निगम मंडल) बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाये। आऊटसोर्स ठेका कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जावें। कानूनों का पालन ना होने पर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाये। 08 घन्टे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय का नियमानुसार भुगतान किया जावें। आऊटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग/संस्था से वेतन भुगतान की जा कर बिचौलिया प्रथा बन्द किया। कानूनों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भुगतान जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही वेतन पर्ची प्रदान की जावे। अनुभव के आधार पर वेतन में बढौत्री की जावे एवं अनुभव के आधार संविदा /नियमित भर्ती में नीति बनाकर अवसर प्रदान किये जावें। (जैसे बोनस अंक इत्यादि)ं। बिना किसी ठोस कारण एवं जॉच के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाय। शिकायत/आरोप की उच्च स्तरीय जाँच के बिना आऊटसोस कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाये। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार ई. एस. आई. ई.पी.एफ. और ई.एस.आई.सी. लाभ सुनिश्चित किया जाये। नियमित रूप के कार्यों के विरूद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने के प्रावधान किये जाये। समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाये। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति आदेश के विरूद्ध अपील हेतु विभाग स्तर पर कमेटी का गठन किया जायें, जिसमें कर्मचारी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर किये जाये। आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवाकाल आधार पर श्रेणी उन्नयन (अकुशल से अर्ध कुशल अर्धकुशल से कुशल एवं कुशल से उच्च कुशल) किया जायें। आउटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा रूपये 20 लाख किया जावे। आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग रिक्त पदो के विरूद्ध समायोजित/संविलियन करने हेतु ठोस नीति बनाई जाये। कौशल विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष कार्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण (तकनीकी/गैर तकनीकी) प्रदान किया जावें एवं प्रमाणीकरण भी किया जावें। आउटसोर्स कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जायें। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह चौहान, शिव पाटीदार, चेतन सेंधव, रामलखन अजमेरी, राकेश परमार, सचिन पटेल, अंकित चौधरी, राजेश पंवार, देवेंद्र, धर्मेंद्र यादव, विजेंद्र जसोना, पंकज बालोदिया, धीरज प्रजापत, तेजकरण , बलराम सोलंकी,गोपाल राठौर, जीतेन्द्र कुशवाह, देव प्रकाश, अजय सिंह अरुण यादव, धरम सिंह, अर्जुन बामनिया,नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन जिलाध्यक्ष धनंजय गायकवाड ने किया तथा आभार कुलदीप सिंह राजपूत ने माना।

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