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सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर देवास कलेक्टर सख्त, डीएसओ को निलंबन नोटिस

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर देवास कलेक्टर सख्त, डीएसओ को निलंबन नोटिस
देवास: कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी दिनेश अहिरवार को निलंबन संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में यह कार्रवाई की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार और संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।  

समीक्षा के दौरान सामने आया कि खाद्य विभाग की 500 से अधिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित हैं। कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व की बैठकों में भी डीएसओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद विभाग ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने डीएसओ को हिदायत दी कि सीएम हेल्पलाइन को पूरी गंभीरता से लें और तीन दिन के भीतर सभी लंबित शिकायतों का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।  

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि गुड गवर्नेंस का असली मतलब नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और संतुष्टिपूर्ण समाधान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो शिकायतें तकनीकी या नीतिगत कारणों से लंबित हैं, उनके समाधान के लिए सीधे वरिष्ठ मुख्यालय स्तर पर समन्वय करें। साथ ही चेतावनी दी कि केवल पोर्टल पर निराकरण दर्ज करना काफी नहीं है, धरातल पर उसका लगातार फॉलोअप भी जरूरी है। 50 दिवस से अधिक पुरानी शिकायतों को उन्होंने घोर लापरवाही की श्रेणी में बताया।  
बैठक में नगर परिषदों में अतिक्रमण की लंबित शिकायतों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां-जहां अतिक्रमण की शिकायत है, वहां तत्काल कार्रवाई कर शिकायतों का निराकरण किया जाए। वीसी में शामिल न होने पर नगर परिषदों के सीएमओ पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें या वीसी से जुड़ें। राजस्व विभाग को नामांतरण संबंधी शिकायतों की जांच कर शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए।  
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाएं। जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

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