कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित

      देवास: कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया चंद्रावत, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती विशाखा देशमुख, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। समय-सीमा संबंधी बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।

     बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर श्री सिंह ने भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा कर भूमि आवंटन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने पट्टा नवीनीकरण एवं फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा कर शत-प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

         बैठक में कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने “जल गंगा संवर्धन अभियान” की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर अभियान के तहत जल स्रोतों के पुनरुद्धार सहित अभियान के तहत किए जा रहे अन्य कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि “जल गंगा संवर्धन अभियान” के तहत चिन्हित किए गए कुएं, बावड़ी, तालाब और नदियों के संरक्षण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अनुभाग अंतर्गत तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें।

         कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह जिले में योजना के तहत स्वीकृत आवासों, जारी किश्तों और निर्माण की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना में 7203 का लक्ष्य दिया है, जिसमें जिले में 6746 आवास स्वीकृत हो गए है। 3958 आवासों में प्रथम किस्त जारी हो गई है तथा 06 आवास पूर्ण हो गये है। कलेक्टर श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों की स्वीकृति शेष है, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए।

         कलेक्टर श्री सिंह ने “जल जीवन मिशन” अंतर्गत एकल नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर पूर्ण योजनाओं को शीघ्र हैंड ओवर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी नल जल योजनाओं को अलग-अलग समय पर हैंडओवर नहीं कर के माह में एक दिन सुनिश्चित कर नल जल योजनाओं को हैंड ओवर करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में “जल अर्पण दिवस” का आयोजन कर योजना को हैंड ओवर करें।

       कलेक्टर श्री सिंह ने जिले की सभी जनपद पंचायतों एवं नगर परिषदों में चल रहे ई-केवाईसी कार्य की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने एक-एक कर सभी नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी की वर्तमान स्थिति को देखा। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

         कलेक्टर श्री सिंह ने गर्भवती महिलाओं में एएनसी पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सीवियर एनेमिक गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन, गर्भवती महिलाओं में पी.आई.एच का प्रबंधन, टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

       कलेक्‍टर श्री सिंह ने टीएल प्रकरणों की विभाग वार समीक्षा कर टीएल प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने साप्ताहिक समय-सीमा पत्रों की विभाग वार गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि समय-सीमा से बाहर चल रहे प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

     कलेक्टर श्री सिंह ने कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना,  पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की समीक्षा कर सभी स्वरोजगार योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।