नियामक आयोग से कांग्रेस ने की अपील स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता से नहीं वसूले जाए 25 हजार, पेनल्टी के 340 रुपए भी किए जाए निरस्त।

नियामक आयोग से कांग्रेस ने की अपील स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता से नहीं वसूले जाए 25 हजार, 

पेनल्टी के 340 रुपए भी किए जाए निरस्त।                   

   देवास : विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई 11 फरवरी से इंदौर से शुरू होगी जो जबलपुर और ग्वालियर में भी होने के बाद विद्युत दर बढ़ाए जाने के साथ स्मार्ट मीटर की 25  हज़ार रुपए की राशि लिए जाने पर निर्णय लिया जाएगा वहीं नए टैरिफ प्लान को भी बदला जाएगा क्योंकि विद्युत वितरण कंपनी ने नियामक आयोग से अपील की है कि बिजली की वर्तमान दर बढ़ाई जाए अगर आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी की मांग मंजूर कर ली तो आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को  महंगी बिजली मिलेगी वहीं स्मार्ट मीटर के 25 हजार रुपए भी  विद्युत उपभोक्ताओं से ही वसूले जाएंगे। इस संदर्भ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि मीटर की राशि उपभोक्ता से लेने का प्रावधान है जो स्मार्ट मीटर पहले से लगाया जा चुके हैं उनका शुल्क भी उपभोक्ता द्वारा ही चुकाया जाएगा।                 शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने नियामक आयोग से मांग की है कि आज बिजली के बड़े हुए दामों से आम उपभोक्ता परेशान है स्मार्ट मीटर लगाने की योजना सरकार की है उसका भुगतान उपभोक्ता क्यों करें, स्मार्ट मीटर शासन की धरोहर है उसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाना चाहिए वर्तमान में 25 हजार रुपए की जो राशि निर्धारित की गई है वह भी पूर्ण से उचित नहीं है। इस संदर्भ में बाजार में टॉप सेलिंग ऊर्जा मीटर प्रोडक्ट कंपनी ने जो सूची जारी की है उसमें लेटेस्ट मॉडल एलएनटी 300 P20-100A,3 फेज LCD 4 वायर kwh मीटर का मूल्य 9,010 रुपए रखा गया है। वही 2% की छूट भी दी गई है। इसी तरह L &T 300 P10-60 A3 फेज LCD 4 वायर kwh मीटर का मूल्य 5,590 रुपए रखा गया है वहीं 11% की छूट भी दी गई है। जब बाजार में सिंगल फेस और थ्री फेस के मीटर की कीमत इतनी कम है तो विद्युत मंडल फिर 25 हजार रुपए की फ्लैट राशि उपभोक्ताओं से क्यों वसूलना चाहता है। साथ ही वर्तमान में जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं अगर उपभोक्ता ने समय पर बिल नहीं भरा तो उसकी लाइट स्वत बंद हो जाती है पुनः जुड़वाने पर उपभोक्ता को 340 रुपए पेनल्टी के रूप में विद्युत मंडल के द्वारा लिए जा रहे हैं  उसको भी निरस्त किया जाए।                          कांग्रेस ने मांग की है कि इस संदर्भ में प्रदेश की सरकार नियामक आयोग की सुनवाई के पूर्व इस संदर्भ में निर्णय ले एवं आयोग को निर्देशित करें कि उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर की राशि नहीं ली जाए साथ ही आने वाले समय में विद्युत की दरों को भी नहीं बढ़ाया जाए वही पेनल्टी की राशि भी स्थिति की जाए।