विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदोन्नति की जा सकती है, तो अन्य विभागों में क्यों नही ? समस्त कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

विधि एवं विधायी कार्य विभाग में पदोन्नति की जा सकती है, तो अन्य विभागों में क्यों नही?
- समस्त कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

देवास। मप्र शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पदोन्नति सहित विभिन्न मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक वर्मा ने ज्ञापन का वाचन करते हुए बताया कि मप्र शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। शासन इन विभागों में माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रखते हुए पदोन्नति दी गई है। इसी प्रकार से विभाग में भी पदोन्नतियां की जाएं। विभागों में पदोन्नति पर जो रोक लगी हुई है उसके संबंध में शासन द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। जब कि शासन द्वारा पदोन्नति पर रोक लगाने का कोई आदेश ही जारी नहीं है या कोई न्यायालयीन निर्देश नहीं है तो किस आधार पर विभाग में पदोन्नति नहीं दी जा रही हैं।

पत्र में उल्लेखित दो विभागों एवं उससे पूर्व अन्य विभागों में की गई पदोन्नतियों को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों की सेवा में आगे बढऩे के सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर पदोन्नति दी जाए। समस्त संघ ने पदोन्नति की मांग शीघ्र पूर्ण करने की अपील करते हुए डिप्टी कलेक्टर संजीव सक्सेना एवं रितु चौरसिया को संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के दौरान नरेंद्र राजपूत संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष, गंगा सिंह सोलंकी पेंशनर संघ, जगदीश तंवर लघु वेतन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष, लिंकन अब्राहम अध्यक्ष रेडियोग्राफर, विनोद भीलवाड़ा, शाहिद पठान, अमित चौधरी, दिनेश वर्मा, अशोक जिंदवाल, मुकेश चौधरी, मुरलीधर, अंतिम घाडगे, स्वप्निल अजनार, राजेश दुबे, हरि सिंह ठाकुर सहित बडी संख्या में विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।