अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ ने विभिन्न मांगों कोे लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया

अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ ने विभिन्न मांगों कोे लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया

देवास। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9 वीं एवं 12 वीं के नामांकन एवं परीक्षा फार्म में अपार आईडी एवं समग्र आईडी की परेशानियों को लेकर अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ ने अध्यक्ष राजेश खत्री के नेतृत्व में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव म.प्र. शासन, मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिलाधीश के नाम जिला शिक्षा अधिकारी हरिसिंह भारती को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन का वाचन करते हुए सचिव दिनेश मिश्रा ने बताया कि मंडल द्वारा बोर्ड के नामांकन एवं परीक्षा फार्म हेतु दिनांक 1 जुलाई से प्रारंभ करने की तिथि प्रवेश नीति में दी गई थी। पोर्टल 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ। विलम्ब प्रारंभ होने के उपरांत भी एमपी ऑनलाईन पर बोर्ड पोर्टल पर विसंगतियां है जो कि बच्चों के साथ साथ पालकों एवं स्कूलों को भी परेशानी में डाल रही है।

9 वीं एवं 12 वीं तक के बच्चों हेतु अपार आईडी दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार को किसी भी रूप में अनिवार्य नहीं किया गया है किंतु बोर्ड द्वारा अपार आईडी अनिवार्य करके पिछले दरवाजे से आधार को अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि बिना आधार के अपार आईडी बनती ही नहीं हैं। हर स्कूल में लगभग 20 से 30 प्रतिशत बच्चों की आधार त्रुटी के कारण अपार आईडी नहीं बन पा रही है एवं आधार में भी सुधार नहीं हो पा रहा है। तो क्या बिना अपार आईडी के बच्चे प्रवेश या परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। वर्तमान में यूडीआयएसई पर अपार आईडी भी नहीं बन रही हैं अत अपार आईडी की अनिवार्यता समाप्त की जाए। कक्षा 9 वीं के नामांकन में समग्र आईडी से ही बच्चों का विवरण प्रदर्शित हो रहा है। समग्र पोर्टल पर जिन बच्चों का ई के व्हायसी नहीं है उनका विवरण नहीं दे रहा हैं अर्थात समग्र आईडी में ई केव्हायसी नहीं तो बच्चों का नामांकन नहीं हो पाएगा। अतः समग्र आईडी में ई केव्हायसी की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इस प्रकार शिक्षा के काम अवरोध खड़े किये जाना एवं बच्चों, पालकों व शिक्षकों को परेशान किया जाना शिक्षा के पुनीत कार्य में उचित नहीं है। इस प्रकार के अवरोध लगाकर कार्य करवाने की प्रवृत्ति गत कुछ वर्षो में शिक्षा क्षेत्र के लिये समस्या बनकर उभर रही है एवं शिक्षा को जो समय शिक्षकों द्वारा दिया जाना चाहिये उसमें गिरावट लाती जा रही है। संघ ने मांग की है कि शिक्षा के कार्य में इस प्रकार के अवरोध खड़े न किये जाय एंव समग्र केव्हायसी एवं अपार आईडी की अनिवार्यता समाप्त कर बच्चों के हित में निर्णय लिया जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सैयद मकसूद अली, कोषाध्यक्ष सुरेश चव्हाण, प्रेमनाथ तिवारी, स्वप्निल जैन, महेन्द्रसिंह गेेहलोद, अजीज कुरेशी, सुरेश चौहान, कीर्ति चव्हाण, प्रभात माचवे, संदीप चौरसिया, मनोज हिनोरे, शीतल गोस्वामी, राजेश गोयल, फारूक पठान, शाहनवाज अली उपस्थित थे। उक्त जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी शकील कादरी ने दी।